वीरगंज , १७ फागुन –
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी सरगर्मीबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशले महत्वपूर्ण मोड आएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रूपेश कुमार पाण्डेविरुद्ध दायर ‘कालोसूची’ सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै उनको उम्मेदवारीमाथि रहेको कानुनी अनिश्चितता समाप्त भएको छ।
नेकपाका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आइतबार खारेज गरेको हो। आदेशपछि पाण्डेको उम्मेदवारी कानुनी रूपमा निर्वाध बनेको छ।
अदालतको फैसलापछि एमाले पक्षले यसलाई “सत्यको जित” भन्दै स्वागत गरेको छ। यता कांग्रेस उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी र रास्वपा उम्मेदवार रमाकान्त चौरसिया पक्षमा भने निराशा देखिएको छ।
मुद्दा खारेज भएसँगै पर्सा–३ मा चुनावी बहस अब कानुनी विवादभन्दा हटेर विकास, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनका एजेन्डामा केन्द्रित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन छ। एमालेले पाण्डेलाई युवा नेतृत्व र परिवर्तनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने अदालतको आदेशपछि उनको चुनावी अभियान थप सशक्त हुने संकेत देखिएको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अब मतदाताले उम्मेदवारको कानुनी स्पष्टता, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताका आधारमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
